२०८१ असार ८, शनिबार ०७:४७
संघीय सरकारको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एउटा बोल्ड योजना सार्वजनिक गर्नु भयो– ‘बृहत जनकपुर क्षेत्र भित्र अतिक्रमणमा परेको गुठीको ९ हजार बिघा जग्गा खाली गराइने छ ।’ गृहमन्त्रीको रुपमा लामिछानेको सय दिने कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक नरहे पनि उनको यस निर्णयले जनकपुरधामवासीलाई खुसीबनाएको छ ।
जनकपुरधामवासी गुठीको अतिक्रमित जग्गा खाली हुने सपना देख्न थालेका छन् । २८ माघ २०७५ मा अख्तियारको निर्देशनमा सरकारले उपसचिव विक्रमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले जनकपुरको गुठी अन्तर्गतका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथा अतिक्रमणमा परेको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार, जनकपुरधाममा करिब १० हजार बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख थियो । २५ गुठीको ९ हजार ८ सय ४२ विघा १२ कट्टा जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै समितिले रत्नसागर मन्दिर जग्गा कब्जा गरेर ३३ घर बनाइएको उल्लेख समेत गरेको थियो । त्यसक्रममा मोही नलाग्ने भनी छुट्याइएको जग्गा समेत पछि मोही लाग्ने भनी परिमार्जन गरिएको उल्लेख थियो ।
सम्भवतः गृहमन्त्री लामिछानेले उल्लेख गर्नु भएको ९ हजार बिघा जग्गा उपसचिव बिक्रमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा हो । जसमा जनकपुरधाम गुठी तथा यस क्षेत्रका २५ मठ मन्दिर (गुठी) को ९ हजार ८ सय ४२ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख थियो । गृहमन्त्री लामिछानेलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन बारे पनि थाहै होला । र पनि यहाँ जानकारी दिन खोजिएको हो ।
मठ मन्दिरको श्रीसम्पतिको लगत, अवस्था तथा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन २०६२ श्रावण २६ गते मन्त्रीमण्डलको निर्णयबाट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले २०६२ माघ ६ गते सुझावसहित मन्त्रीमण्डलमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २०४४ साल पुस मसान्तसम्ममा जानकी मन्दिर, रत्नसागर मठ र दशरथ मन्दिरले मनखपलगायतको जग्गाको लगत (विवरण) गुठी संस्थानमा पेस गरिसकेको उल्लेख छ ।
त्यस पछि पनि २०४४ साल पुस मसान्त भन्दा पहिलेको मितिको मनखपको कागज तयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दिइ सोही कागजको आधारमा अनाधिकृत तवरबाट महन्तहरुबाट गुठी तैनाती जग्गामा घर बनाउन लगाइएको उल्लेख छ । यी तीनै मन्दिरका महन्तहरुले करिब १४ विघा जग्गामा घर बनाउन लगाई करिब २० करोडको जग्गा बिक्री गरि सकेको उल्लेख छ । घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले जनकपुरधामका मठमन्दिरहरुलाई ट्रष्टमा लगिनु पर्ने सुझाव पनि दिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘राम मन्दिर तथा जानकी मन्दिर जस्ता आर्थिक रुपले अत्यन्त सवल मन्दिरहरुको सुव्यवस्थापनार्थ ट्रष्ट वा कोषको अपरिहार्यता स्वीकार गर्दै ट्रष्टको वैधानिक स्वरुप कायम नहुन्जेलसम्मका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरी ती मन्दिरहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र संचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’ वर्षौदेखि दराजमा रहेको उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री लामिछानेको कार्यकालमा कार्यान्वयनमा आउने आशा जागेको छ । यसैगरि घिमिरे नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले जनकपुरधाम र यसको वरि परी ४९ धार्मिक महत्वका सार्वजनिक पोखरीहरुको सूची पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यदलले जनकसरोवर, अमृतकुण्ड, गोपाल सर, पयस्वनी सर, वलदेव सरसहित पाँच सार्वजनिक सरोवरलाई लोप भइसकेको पोखरीका रुपमा सूचिकरण गरेको थियो ।
यी पोखरीहरुको अभिलेख सम्बन्धित अडामा होला नै । गुठी संस्थान अधिनस्थ अधिकांश मठ मन्दिरको जग्गा गुठी तैनाती जग्गा हुन्छ । यस्तो जग्गा अरुको नाममा रजिष्ट्रेशन पास वा अन्य कुनै रुपले बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर मठ मन्दिरका महन्तहरु पुरानो मितिमा मनखप(वार्षिक धानबालीलिने समझौता)को कागज बनाइ उक्त जग्गा अझै पनि बिक्री गर्दैछन् । रजिष्ट्रेशन पास नभए पनि लाखौँ मूल्य पर्ने यस्ता जग्गा हजारौँमा पाइने भए पछि, टाठा– बाठाहरु यस्ता जग्गा खरीद गर्छन ।
महन्त, गुठीका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सरकारी अडाको मिलेमतोमा वर्षौदेखि संचालित जग्गा बेच बिखन गर्ने व्यवसायका कारण जनकपुरधामका एक दर्जन अधिक मठ मन्दिर लोप भइसकेका छन् । केही मन्दिरमा विराजमान भगवानका प्रतिमाहरु प्नि गायब पारिएका छन् । केही मन्दिरका भगवान भने अर्को मन्दिरमा शरणागत छन् ।
मिथिला नगरी जनकपुरधामलाई मठ मन्दिर र सरोबरहरुको नगर भनिएको छ । मिथिला सभ्यताको जीवन्त एलवमको रुपमा रहेको यो नगर अचेल मधेश प्रदेशको राजधानी पनि हो । राजधानी सफा सुग्घर र सु–संस्कृत हुनु पर्दछ भन्ने आममान्यता छ, तर नगरको फोहर व्यवस्थाप नगर्न गुठी संस्थान वा मठ मन्दिरले जग्गा उपलब्ध गराउन मान्दैन ।
अन्तरराष्ट्रियस्तरको खेल मैदान, स्कूल, कलेज तथा संग्रहालय आदि निर्माण गर्न जग्गा दिन आनाकानी गर्छन्, तर आपसी मिलेमतोमा निजी अस्पताल, धर्मशाला आदिलाई लामो समयको लिजमा भने दिने गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको योजना सफल भए, गुठी मातहातको हजाराँै बिघा जग्गा अतिक्रमणमुक्त हुने अनि राज्यलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न सजिलो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
